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मुख्यमंत्री श्री धामी ने स्वास्थ्य, विद्युत, पुलिस आदि विभागों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि विभाग अपने कार्यों को तेजी से पूर्ण करें व इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए।

उन्होंने विकास प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बस अड्डा, कुष्ठ आश्रम, तहसील का सौन्दर्यीकरण आदि विभिन्न विकास कार्यों की विस्तृत रूप से जानकारी लेते हुए शीघ्र कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री धामी ने अधिशासी अभियन्ता लोनिवि को सड़कों को गड्ढामुक्त करने हेतु पैचवर्क शीघ्र पूर्ण करने एवं जिन मार्गों का स्टीमेट नहीं बना है उनका तत्काल स्टीमेट बना कर शासन को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

आज मुख्यमंत्री श्री ने खटीमा में विभिन्न कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर सम्बन्धित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को विकास कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं कार्यों का समय पर पूर्ण होना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

का मकसद प्रदेश में छोटे उद्यमी एवं व्यापारियों को आत्मनिर्भर और उन्हें मजबूत करना है। इस योजना में ऋण सीमा बढ़ाने से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सभी छोटे व्यवसाय से जुड़े लोग लाभान्वित होंगे” : मुख्यमंत्री श्री

मुख्यमंत्री श्री के निर्देश पर उत्तराखण्ड शासन ने का संशोधित शासनादेश जारी कर दिया है। इसके अंतर्गत ₹50000 तक ऋण और ₹20000 तक अधिकतम अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए सरकार द्वारा 5 श्रेणियाँ क्रमश: A, B, B+, C और D निर्धारित की गई हैं।

मुख्यमंत्री श्री धामी ने बालगंगा महाविद्यालय केमर, टिहरी गढ़वाल में संचालित स्ववित्त पोषित 05 विषयों को अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने व 07 पदों के सृजन की भी स्वीकृति प्रदान की है।

विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत ग्राम रतूड़ा-धार- झलमंगरा तक लिंक रोड का निर्माण कार्य हेतु 19 लाख 68 हजार रुपए, विधानसभा घनसाली के अन्तर्गत कोट-चौठारा-हूण मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 73 लाख 55 हजार रूपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

नानकमत्ता के अन्तर्गत 02 कार्यों हेतु 1 करोड़ 20 लाख रुपए, चमोली के अन्तर्गत 02 निर्माण कार्यों हेतु 1 करोड़ 44 लाख रुपए, कपकोट के अन्तर्गत 04 निर्माण कार्यों हेतु 1 करोड़ 78 लाख रूपये और झबरेड़ा के अन्तर्गत 21 कार्यों हेतु 11 करोड़ 67 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है।

धर्मपुर के अन्तर्गत लक्खीबाग के आंतरिक मार्गों के निर्माण, क्लेमेंटाउन स्थित तासीकिल मोनेस्ट्री की आंतरिक मार्गों के निर्माण हेतु 1 करोड़ 20 लाख रुपए और लोहाघाट के अन्तर्गत सांगू धिंघारूकोट मोटर मार्ग के विस्तार कार्य हेतु 48 लाख 70 हजार रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अल्मोड़ा के अन्तर्गत हवालबाग में सांई मंदिर-धार की तूनी मार्ग की मरम्मत हेतु 66 लाख 31 हजार रुपए, प्रतापनगर में ढुंग पंजारगांव मोटर मार्ग, खलेंटी-राजू की सारी खुड्डे- तहसील और ग्रामसभा गैरी-बैथाण नामे तोक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1 करोड़ 20 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है।

विधानसभा खटीमा में अंजनिया होते हुए 17 मी. चौराहे तक नवनिर्माण/डामरीकरण, NH-70 के किमी 48, 49 एवं 50 के नवीनीकरण, छिनकी से गाजो होते हुए जंगल की ओर मार्ग निर्माण और श्रीपुर बिछुवा-नालापार-वनकटिया-देवरी तक मार्ग के निर्माण हेतु 2 करोड़ 17 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है।

विधानसभा बद्रीनाथ के अन्तर्गत घांघरिया से श्री हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग सहित रैलिंग व सतह मरम्मत का कार्य हेतु 1 करोड़ 92 लाख रूपये एवं मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत 02 निर्माण कार्यों हेतु 5 करोड़ 69 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है।

विधानसभा ज्वालापुर के ग्राम हद्दीपुर ग्रांट से शेखवाला ज्योतिगढ़ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 01 करोड़ 76 लाख रुपए, विधानसभा रूद्रपुर के अन्तर्गत एनएच-74 से विकासखण्ड कार्यालय रूद्रपुर होते हुए एचनएच-87 तक मार्ग के निर्माण हेतु ₹72 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत कैहड़गांव जगोई शिव मंदिर होते हुए कृषि विज्ञान केन्द्र तक मोटर मार्ग का पुल सहित निर्माण हेतु 11 करोड़ 30 लाख रुपए एवं विधानसभा रामनगर के अन्तर्गत रामनगर रिंग रोड का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य हेतु 7 करोड़ 51 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री श्री ने विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। विधानसभा सल्ट में खैरना-रानीखेत-रामनगर मोटर मार्ग के किमी 93 से ग्राम सौराल के तोक बगडिया तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ₹22.50 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

उन्होंने कहा कि 10 नवम्बर तक प्राप्त होने वाले आगणनों के शासनादेश 17 नवम्बर तक जारी हो जाएं यह भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि 15 दिसम्बर तक की गई घोषणाओं की योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिये जाएं।

उन्होंने निर्देश दिए कि जिन घोषणाओं के आगणन शासन को प्राप्त हो चुके है उनके शासनादेश एक हफ्ते के अन्दर निर्गत कर दिये जाएं तथा शेष के आगणन 10 नवम्बर तक तैयार करने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

अपर मुख्य सचिव श्री वर्द्धन ने अधिकारियों को घोषणाओं से सम्बन्धित प्रस्तावों की औपचारिकतााओं को शीघ्रता से पूरा करने एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता तथा पारदर्शिता का विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

आज अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द वर्द्धन ने सचिवालय में मुख्यमंत्री द्वारा की गई लोक निर्माण विभाग तथा संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग से सम्बन्धित घोषणाओं की समीक्षा बैठक कर मुख्यमंत्री द्वारा की गयी घोषणाओं को शीघ्रता से पूरा करने के निर्देश दिए हैं।